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नरेंद्र मोदी पहुंचे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में !!
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। इस योजना के तहत सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधान मंत्री जन धन योजना को सबसे सफल सरकारी योजना करार देते हुए आज कहा कि इसके तहत अब तक 11.50 करोड खाते खुले हैं जिनमें करीब 9188 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
पाया लक्ष्य से भी ज्यादा!!
जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह योजना पिछले वर्ष 15 अगस्त से शुरू हुई और 26 जनवरी तक इसमें साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन 17 जनवरी तक इसके तहत 11.50 करोड खाते खुले हैं जो लक्ष्य से बहुत अधिक है। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 3.23 करोड़ खातों में जमा हुए हैं।
करोड़ों परिवारों को हुआ फायदा !!
उन्होंने कहा कि देश में 25 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जाना है और अब तक 21.8 करोड़ परिवारों तक इस बैंक मित्र पहुंचे हैं। उनका कहना था कि देश में इस स्तर पर कर्मचारियों का परिवारों तक पहुंचने का काम सिर्फ मतदाता सूची बनाने के दौरान ही हो सकता है किसी अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन इतना असरदार काम कम ही होता है। उन्होंने कहा कि इसमें काम करने की गति 99.74 प्रतिशत रहा है जिसकी सरहाना की जानी चाहिए।
और पढ़िए ..........
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। इस योजना के तहत सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधान मंत्री जन धन योजना को सबसे सफल सरकारी योजना करार देते हुए आज कहा कि इसके तहत अब तक 11.50 करोड खाते खुले हैं जिनमें करीब 9188 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
पाया लक्ष्य से भी ज्यादा!!
जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह योजना पिछले वर्ष 15 अगस्त से शुरू हुई और 26 जनवरी तक इसमें साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन 17 जनवरी तक इसके तहत 11.50 करोड खाते खुले हैं जो लक्ष्य से बहुत अधिक है। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 3.23 करोड़ खातों में जमा हुए हैं।
करोड़ों परिवारों को हुआ फायदा !!
उन्होंने कहा कि देश में 25 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जाना है और अब तक 21.8 करोड़ परिवारों तक इस बैंक मित्र पहुंचे हैं। उनका कहना था कि देश में इस स्तर पर कर्मचारियों का परिवारों तक पहुंचने का काम सिर्फ मतदाता सूची बनाने के दौरान ही हो सकता है किसी अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन इतना असरदार काम कम ही होता है। उन्होंने कहा कि इसमें काम करने की गति 99.74 प्रतिशत रहा है जिसकी सरहाना की जानी चाहिए।
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